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पंजाब में ट्राइडेंट करेगा 2000 करोड़ का निवेश: बरनाला और मोहाली में होगा विस्तार, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

Thu, 20 Nov 2025 12:23 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि बरनाला में कपड़ा और पेपर मिल के विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, जबकि मोहाली में आईटी सेक्टर का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा। कंपनी के पास जमीन उपलब्ध है और वह जल्द आवेदन दाखिल कर देगी।
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मंत्री संजीव अरोड़ा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ट्राइडेंट समूह पंजाब में 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है। इसमें 1500 करोड़ रुपये बरनाला और 500 करोड़ रुपये मोहाली में लगाए जाएंगे।
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कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि बरनाला में कपड़ा और पेपर मिल के विस्तार से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, जबकि मोहाली में आईटी सेक्टर का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा। कंपनी के पास जमीन उपलब्ध है और वह जल्द आवेदन दाखिल कर देगी। वर्तमान में ट्राइडेंट की दो यूनिटें बरनाला और एक मध्य प्रदेश में चल रही हैं। नए निवेश से महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। 

राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने कहा कि पंजाब में दो दशक बाद निवेश के लिए इतना अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मिल किसानों के लिए लाभदायक होगी, जबकि कपड़ा उद्योग में टॉवल उत्पादन से महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा।
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गुप्ता ने दावा किया कि इस निवेश से करीब 2000 करोड़ रुपये का राजस्व राज्य को मिलेगा और इसका सीधा फायदा पंजाब को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बरनाला नगर निगम बनने के बाद विकास की गति और तेज होगी।


अरोड़ा ने बताया कि ट्राइडेंट का मार्केट कैप 18 हजार करोड़ रुपये है और कंपनी 10 हजार करोड़ रुपये का सालाना राजस्व अर्जित करती है। नई परियोजनाओं से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी देती है।


मंत्री अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में आए कई निवेशकों ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना की है। उन्होंने बताया कि स्टील सेक्टर में भी रुचि बढ़ रही है। टाटा स्टील ने बिजली संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और मार्च से पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा।
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 हैप्पी फोर्जिंग और वर्धमान समूह भी नए निवेश की तैयारी में हैं।

अरोड़ा ने बताया कि नई उद्योग नीति पर 24 कमेटियों की रिपोर्ट मिल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए सुझावों के आधार पर जनवरी तक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी।
 
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