पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लंबित डीएम मामले में हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन यह रोक डीए (महंगाई भत्ता) मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर लागू नहीं होती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को डीए जारी करने की योजना को लेकर अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महंगाई भत्ता जारी करने की अपनी योजना पेश करेगी।
सरकार की दलील पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार इस संबंध में अपडेट दे। साथ ही अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।