केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को 240 करोड़ रुपये की एडवांस किस्त जारी कर दी है। प्रदेश में बाढ़ हालात को देखते हुए केंद्र ने यह राशि जारी करने का फैसला लिया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश को भी 198 के करोड़ राज्य एडवांस किस्त जारी करने का ऐलान किया गया हैं।
दोनों राज्यों में चल रहे राहत कार्यों में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यह राशि जारी की गई है।
केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि वह उक्त राशि तत्काल संबंधित राज्य सरकारों के खातों में जमा कराए, ताकि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में इसका उपयोग समय पर हो सके। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह धनराशि जारी की गई है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निधि का उपयोग एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा, जिन्हें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।
पंजाब ने खेतों को सिल्ट मुक्त करने के लिए केंद्र से मांगे 151 करोड़
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब के सरहदी जिलों में कृषि भूमि को सिल्ट मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 151 करोड़ रुपये दिए जाएं।
मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित रबी सीजन फसलों संबंधी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए खुड्डियां ने कहा कि हालिया बाढ़ से कृषि योग्य भूमि और खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।
पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोजपुर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां खेतों में पांच-पांच फीट तक रेत जमा हो गई है। मंत्री ने मांग की है कि प्रभावित किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत गेहूं के बीज के लिए अलग से 25 लाख रुपये जारी किए जाएं ताकि किसानों की मदद हो सके। उन्होंने 637 क्विंटल सरसों का प्रमाणित बीज और 375 क्विंटल काले चने का बीज प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने की भी अपील की।