पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट की टिप्पणी: चांद-मंगल पर विज्ञापन लगाओ, कर्मचारियों-पेंशनरों को डीए-डीआर देना ही होगा

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी पर भी नाराजगी जताई। पूछा कि क्या सरकार के पास 520 रुपये भी नहीं हैं?

मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अपील पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। रजिस्ट्री ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं। इनमें 520 रुपये की न्यायालय शुल्क संबंधी कमी भी शामिल थी। हाईकोर्ट ने इतनी छोटी राशि के कारण प्रक्रिया लंबित रहने पर सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी उपलब्धियों और कामकाज की जानकारी जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो चांद और मंगल ग्रह पर भी विज्ञापन लगा सकती है। लेकिन इससे कर्मचारियों और पेंशनरों के वैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। अदालत ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन पर खर्च करना सरकार का नीतिगत फैसला हो सकता है। मगर कर्मचारियों को देय डीए और पेंशनरों को मिलने वाली डीआर का भुगतान करना भी उसकी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं के नाम पर उनके हक की अनदेखी नहीं कर सकती।

मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश
हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्हें पांच नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा गया।