इससे पहले 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें पंजाब के 154 ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इन ब्लॉकों के पुनर्गठन के बाद ही अब पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव करवाए जाने हैं। इससे पहले उद्योगपतियों को राहत देते हुए कन्वर्जन नीति को भी सरकार मंजूरी दे चुकी है, ताकि औद्योगिक प्लॉटों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके।
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इन फैसलों पर लगी मुहर
लैंड पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना को वापस लेने की सहमति।
पंजाब सहकारी सभाएं एक्ट, 1961 में संशोधन को मंजूरी।
पंचायत विकास सचिव का पद सृजित करने की मंजूरी।
फसलों की खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को पूर्वव्यापी स्वीकृति मंजूरी।
कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को पूर्वव्यापी स्वीकृति मंजूरी।