परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने बताया कि जल्द ही चमकौर साहिब से दरबार साहिब के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही परमिट जारी कर दिया जाएगा, ताकि सरकारी बस सेवा यहां के लिए शुरू हो सके। अभी फिलहाल यहां से कोई सरकारी व निजी बस सेवा नहीं है।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को खनन के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया और 60 हजार करोड़ रुपये की कमाई के दावे का हिसाब मांगा। कांग्रेस विधायक व नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।
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बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने यह दावा किया था कि पंजाब में खनन से हर साल 20 हजार करोड़ रुपये सरकार के राजस्व में आएंगे। प्रदेश में आप की सरकार को तीन साल हो गए हैं। इस लिहाज से अब तक 60 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आने चाहिए थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 900 करोड़ रुपये से कम ही खजाने में आए हैं। बाजवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार बाकी के रुपये कहां गए। उल्लेखनीय है कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि वह सरकार बनने पर जो नीति लाएंगे उससे हर साल खनन से पंजाब सरकार के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे। तब यह बयान काफी चर्चा में आया था।
वरिष्ठ मंत्री के रिश्तेदार की शह पर चल रहा स्टोन क्रशर नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने सदन में कहा कि सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीते दिनों आनंदपुर साहिब में अवैध खनन के खिलाफ तीन केस दर्ज किए हैं। बाजवा ने कहा कि उनके पास जो रिपोर्ट हैं, उसके मुताबिक इनमें एक कंपनी न्यू सतलुज स्टोन क्रशर पर जो केस दर्ज हुआ है, वह सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के रिश्तेदार की शह पर चल रहा है। बड़ी बात इस न्यू सतलुज स्टोन क्रशर को कोई बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, वह जनरेटर पर ही चल रहा है।
प्रश्नकाल के दौरान आप के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पब्लिक डीलिंग से जुड़े अफसरों को चेताया। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अफसर जनता को गुमराह न करें, नहीं तो वेतन से पेंशन देने में देर नहीं लगेगी।
दरअसल, मंत्री अमन अरोड़ा ने इसलिए अफसरों को चेतावनी दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के फरीदकोट से विधायक गुरदित सिंह ने प्रश्नकाल में अपने हलके एक युवा के इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ा मुद्दा उठाया। विधायक गुरदित सिंह सेखों ने कहा कि उनके हलके में परमजीत घोलू नाम का एक युवक है, जिसका एक भाई काफी बीमार है। घोलू अपने भाई के तहसीलदार की ओर से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाने की शिकायत लेकर आया था।
इस पर विधायक ने तहसीलदार और डीसी तक से बात की। इसके बाद विधायक गुरदित सिंह ने यह शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा तक पहुंचाई, जिस पर मंत्री ने विधायक, डीसी और उस हलके के तहसीलदार को एक साथ फोन कॉल पर लेकर पूरा मामला समझा। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि तहसीलदार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इनकम सर्टिफिकेट जारी करने से पहले उस व्यक्ति की आय की तहकीकात कर लें, लेकिन तहसीलदार ने कहीं गलत इनकम सर्टिफिकेट जारी न हाे जाए, उसने सेवा केंद्र के स्टाफ को घोलू का सर्टिफिकेट नहीं बनाने के लिए कहा दिया। इसकी वजह से घोलू का सर्टिफिकेट नहीं बना। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि उनके हस्तक्षेप के बाद घोलू का इनकम सर्टिफिकेट बन पाया। मंत्री ने कहा कि नवंबर 2023 से अब तक 1,95,815 लोगों के 80 हजार से कम के आय के इनकम सर्टिफिकेट बनाए गए हैं।