सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 दिसंबर तक परिसमापन योजना का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। मुलाजिमों को 31 मार्च तक किए जाने वाले भुगतान की जानकारी भी मांगी गई है। यह आदेश डीए से संबंधित बकाया भुगतान के मामले में आया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने डीए से जुड़े अवमानना के दोनों मामलों में पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक और सिविल अवमानना दोनों तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है।
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इसके चलते पंजाब सरकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने सरकार को 1 दिसंबर तक परिसमापन योजना का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। मुलाजिमों को 31 मार्च तक किए जाने वाले भुगतान की जानकारी भी मांगी गई है। यह आदेश डीए से संबंधित बकाया भुगतान के मामले में आया है।