शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के चुनाव कराने में हो रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चुनाव कराने के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है। मतदाता सूची तैयार होने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होने से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हाईकोर्ट ने समय देते हुए इसे अंतिम मौका बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को अगली सुनवाई से पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
एसजीपीसी चुनाव को लेकर पिछले कुछ वर्षों से कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। इनमें चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया है। चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है लेकिन नई नियुक्ति नहीं होने से आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है।
दरअसल, एसजीपीसी चुनाव कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएस सारों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद खाली हो गया। इसके बाद अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए।
इस मामले में 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। अगली सुनवाई में इस संबंध में जानकारी देने को कहा गया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांग लिया। अब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद केंद्र सरकार के जवाब और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर टिकी है।