पंजाब: सरकारी कर्मियों का हल्ला बोल, डीए, ओपीएस समेत अन्य मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन; कामकाज रहेगा ठप

उद्योग मंत्री ने हड़ताल को बताया अवैध 
वहीं, पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को प्रस्तावित कर्मचारी हड़ताल को अवैध बताते हुए कहा कि डीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से अपील की कि वे राजनीतिक हितों का साधन न बनें और सरकार के साथ बातचीत के जरिये अपनी मांगों का समाधान करें।

अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रदेश के करीब तीन करोड़ लोगों के प्रति भी है। यदि हड़ताल के कारण जरूरी सार्वजनिक सेवाएं बाधित होती हैं और लोगों को परेशानी होती है तो सरकार कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों की डीए संबंधी मांग सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। इन कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।

शेष कर्मचारियों के मामले में भी सरकार तुलनीय केंद्रीय कर्मचारियों के समान वास्तविक वेतन सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, बशर्ते यह कानूनी और वित्तीय दायरे में हो।
मंत्री ने कहा कि डीए और बकाया राशि का व्यापक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा।

अरोड़ा ने पंजाब की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि राज्य अपने राजस्व प्राप्तियों का करीब 51 प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च करता है जबकि अखिल भारतीय औसत करीब 38 प्रतिशत है। प्रमुख राज्यों में यह अनुपात सबसे अधिक है। वहीं ब्याज समेत प्रतिबद्ध देनदारियां राजस्व प्राप्तियों की करीब 82 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के स्वीकृत बकाये को चुकाने के लिए सरकार ने संरचित व्यवस्था बनाई है।