खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक पहुंचे तरनतारन अनाज मंडी
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धान खरीद सीजन के बीच पंजाब सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मंडियों में उनकी फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक शनिवार को तरनतारन की अनाज मंडी पहुंचे और धान खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को खरीद, उठान, बारदाने और भुगतान की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि राज्य में धान की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। इस सीजन में केंद्रीय पूल के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि खरीद कार्य के लिए पंजाब को 42,786 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) उपलब्ध कराई गई है। सरकार की ओर से किसानों को फसल की अदायगी सीधे उनके बैंक खातों में की जा रही है।
किसानों से मंडी में की सीधी बातचीत
तरनतारन मंडी के दौरे के दौरान मंत्री ने केवल अधिकारियों से खरीद व्यवस्था की जानकारी नहीं ली, बल्कि मंडी में मौजूद किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने फसल की खरीद, उठान, बारदाने तथा भुगतान से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान गांव करमूवाला के किसान सुलखन सिंह और गांव सखेरा के किसान शमशेर सिंह की धान की फसल की खरीद भी करवाई गई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर पूरी हो।
सूखा और निर्धारित गुणवत्ता वाला धान ही मंडी लाएं
खाद्य मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में सूखा और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान लेकर आएं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता मानकों के अनुरूप फसल लाने से किसानों को खरीद प्रक्रिया में आसानी होगी और उन्हें 2,461 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि नमी समेत निर्धारित मापदंडों का ध्यान रखते हुए ही फसल मंडी में लाएं, ताकि खरीद के दौरान अनावश्यक आपत्तियों और इंतजार से बचा जा सके।
पराली न जलाने की अपील
खाद्य मंत्री ने किसानों से धान की पराली नहीं जलाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती है। पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि खरीद सीजन के दौरान सरकार किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद और उठान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।