किसान-मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दी है कि वह विधानसभा में पेश प्रस्तावों पर अपने सरकारी वकीलों के साथ उनकी बहस करवा लें। वह साबित कर देंगे कि कैप्टन सरकार के यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का अधिकार नहीं रखते हैं। कैप्टन सरकार के यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिक जाएंगे। संविधान के अनुसार, केंद्र के कानून को संशोधित किया जा सकता है, रद्द नहीं। कैप्टन सरकार किसानो के साथ धोखा कर रही है।