VB-G RAM G: 1 जुलाई से देश में लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना, जानें कब बंद होगा आपका मनरेगा कार्ड

VB-G Ram G Scheme: ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी देने वाली दशकों पुरानी मनरेगा (MGNREGA) योजना की जगह अब एक नया ऐतिहासिक कानून लेने जा रहा है। केंद्र सरकार आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) योजना को आधिकारिक तौर पर लागू करने जा रही है। 

इस बड़े बदलाव के बाद पुराने मनरेगा कार्ड धारकों के मन में कई सवाल हैं कि उनका पुराना जॉब कार्ड कब और कैसे बंद होगा। सरकार का उद्देश्य इस नई योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों का गारंटीशुदा रोजगार देना और पूरी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
 

पुराना मनरेगा कार्ड कब और कैसे बदलेगा?

• सरकार द्वारा जारी नए ड्राफ्ट नियमों में मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी' योजना में बदलने का पूरा खाका तैयार किया गया है।
• जब तक सभी राज्य इस नई योजना को पूरी तरह लागू नहीं कर देते, तब तक संक्रमण काल के दौरान भी श्रमिकों के सभी अधिकार और बकाया सुरक्षित रहेंगे।
• जिन गरीब मजदूर भाइयों के पुराने मनरेगा जॉब कार्ड पहले से ई-केवाईसी सत्यापित हैं, वे नए सिस्टम में भी पूरी तरह वैध रहेंगे।

• इस नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी चालू कार्यों को बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रखा जाएगा।
• अगर नियमों के तहत आवेदन करने के बाद भी समय पर काम नहीं मिलता है, तो श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
• नए नियमों में मजदूरी के भुगतान को लेकर बेहद कड़े और साफ-सुथरे नियम तय किए गए हैं ताकि मजदूरों को भटकना न पड़े।

शिकायत निवारण और नई प्रशासनिक व्यवस्था

• योजना को सही तरीके से चलाने के लिए एक 'नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी' और 'सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल' का गठन किया जाएगा।
• योजना के प्रशासनिक खर्चों और बजट का पूरा हिसाब-किताब केंद्र सरकार की देखरेख में बेहद पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा।
• मजदूरों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम बनाया जा रहा है।

आम जनता और राज्यों से मांगी गई राय

• ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले देश के सभी राज्यों, विशेषज्ञों और आम जनता से रचनात्मक सुझाव मांगे गए हैं।
• अगर कोई संस्था, सिविल सोसाइटी या आम नागरिक इस योजना के नियमों में कोई बदलाव चाहता है, तो वह सार्वजनिक परामर्श के दौरान अपना फीडबैक सरकार को भेज सकता है।
• यह कानून देश के सभी राज्यों सहित बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में भी 1 जुलाई से एक साथ काम करना शुरू कर देगा।