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Seva Bhoj Yojana: क्या है सेवा भोज योजना जिसके तहत जीएसटी में छूट देती है सरकार, किसे मिलता है लाभ? यहां जानिए सबकुछ

Tue, 15 Feb 2022 06:09 PM IST
आशिकी पटेल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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क्या है सेवा भोज योजना - फोटो : iStock
केंद्र सरकार जनहित के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना ही इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं में से एक है 'सेवा भोज योजना'। केंद्रीय मंत्रालय ने सेवा भोज योजना नाम की इस स्कीम की शुरूआत की है, जिसके तहत लंगर में दिए जाने वाले खाने को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर लगने वाले जीएसटी के पैसों को सरकार वापस देगी। दरअसल, देश में हर दिन लाखों लोग लंगर में भोजन करते हैं और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इन लंगरों के जरिए लोगों के पेट भरने का काम कर रही हैं। सरकार भी ऐसी संस्थाओं की मदद करना चाहती है। सरकार की इस योजना से उन लोगों पर खर्चे का बोझ कम होगा जो मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं क्या है सेवा भोज योजना और इसके तहत किसे मिलेगी जीएसटी में छूट... 
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क्या है सेवा भोज योजना - फोटो : iStock
क्या है सेवा भोज योजना?
  • देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो चुका है और ये टैक्स मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च आदि में भी लागू होता। जहां पर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। जीएसटी के लागू होने से जो चैरिटेबल ट्रस्ट श्रद्धालुओं को खाना खिलाते थे, उनपर काफी आर्थिक बोझ पड़ने लगा था। 
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क्या है सेवा भोज योजना - फोटो : iStock
  • ऐसे में चैरिटेबल ट्रस्ट की इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ‘सेवा भोज योजना’ शुरू की है, जिसमें सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लंगरों के लिए लाए गए सामग्रियों पर लगने वाले जीएसटी के पैसों को वापस कर देगी। 

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क्या है सेवा भोज योजना - फोटो : iStock
क्या है इसका उद्देश्य ?
  • सेवा भोज योजना का मुख्य उद्देश्य है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्क भोजन,प्रसाद, लंगर या भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
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क्या है सेवा भोज योजना - फोटो : iStock
  • अगर आप भी किसी धार्मिक संस्थान के जरिए लोगों को भोजन कराते हैं तो इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा कर जीएसटी के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने से पहले काम से का 5 वर्षों तक मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर जैसे किसी धार्मिक संस्थानो में एक महीने में कम से कम 5000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराने का प्रमाण होना चाहिए। 
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