Right To Information Act 2005: अगर आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज लंबे समय से अटका हुआ है और विभाग से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो सूचना का अधिकार (RTI) आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। मात्र 10 रुपये की फीस चुकाकर आप किसी भी सरकारी विभाग से अपने काम की प्रगति की जानकारी मांग सकते हैं।
कानूनन, अधिकारी को 30 दिनों के भीतर आपको जवाब देना ही होगा। यह कानून आम नागरिक को प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की ताकत देता है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। आइए इस लेख में आरटीआई फाइल करने की ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं।