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3 लाख रुपये का लोन, टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलते हैं ये फायदे

Sun, 05 Jan 2025 06:31 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इस स्कीम के जरिए सरकार देश के गरीब कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है।
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पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : AdobeStock

भारत सरकार देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी सिलसिले में 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के खास अवसर पर केंद्र सरकार ने देश के गरीब शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। यह भारत सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम है। इस स्कीम के जरिए सरकार देश के गरीब कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इस स्कीम के जरिए सरकार इन कारीगरों और शिल्पकारों को देश के विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना चाहती है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी शिल्पकारों और कारीगरों को कई लाभ मिलते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस स्कीम के अंतर्गत सरकार क्या-क्या लाभ देती है?

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पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : AdobeStock

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर कारीगरों और शिल्पकारों को स्किल ट्रेनिंग देती है। यह ट्रेनिंग 15 दिनों के लिए होती है। ट्रेनिंग के समय हर दिन उनको 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

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पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : AdobeStock

ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है तो कारीगरों और शिल्पकारों को टूलकिट खरीदने के लिए एकमुश्त 15 हजार रुपये दिए जाते हैं। यही नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है।

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पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : AdobeStock

3 लाख रुपये के लोन को कुल 2 चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। वहीं दूसरे चरण में व्यवसाय के विस्तार के लिए 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है।

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर कितनी देनी होती है ब्याज दर?

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पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : AdobeStock
इस लोन पर शिल्पकारों और कारीगरों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करना होता है। देश में यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम के जरिए सरकार देश के करीब 30 लाख से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभान्वित करना चाहती है।
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