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PM Kisan Yojana: किसानों के बैंक खाते में कब आ सकती है 13वीं किस्त? यहां जानें

Tue, 31 Jan 2023 09:53 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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13वीं किस्त के पैसे किसानों को कब मिल सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
PM Kisan Yojana: किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके, उन्हें फसल लगाने से लेकर बेचने तक में कोई दिक्कत न हो आदि। ऐसी ही कई चीजों में किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से ही एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देने का प्रावधान है और इस पैसे को हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में दिया जाता है। अब तक किसानों को 12 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और अब सभी को 13वीं किस्त का इंतजार है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त कब तक आ सकती है? आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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13वीं किस्त के पैसे किसानों को कब मिल सकते हैं? - फोटो : istock
कब आ सकती है 13वीं किस्त?
  • पीएम किसान योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 13वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 1 फरवरी को बजट आने के बाद फरवरी माह में ही 13वीं किस्त के पैसे जारी हो सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो किसानों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।
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13वीं किस्त के पैसे किसानों को कब मिल सकते हैं? - फोटो : istock
ई-केवाईसी जरूरी
  • अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किस्त का लाभ मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी करवा लें। अगर आप ये नहीं करवाते हैं, तो नियम के तहत आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

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13वीं किस्त के पैसे किसानों को कब मिल सकते हैं? - फोटो : istock
  • इसलिए अगर आप चाहें तो आप घर बैठे ही ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसे करवा सकते हैं।
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13वीं किस्त के पैसे किसानों को कब मिल सकते हैं? - फोटो : istock
भू-सत्यापन करवाना न भूलें
  • अगर आप चाहते हैं कि आप 13वीं किस्त के लाभ से वंचित न रह जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द भू-सत्यापन करवा लें। आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर इसे करवा सकते हैं। गलत तरीके से कोई इस योजना का लाभ न ले सके, इसके लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था शुरू की गई।
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