यूपी: 6645 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी जरूरी खबर, बीएड वाले छात्र ध्यान दें

यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में भी टीईटी का पेच फंस गया है। राहुल यादव सहित चार अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को चुनौती दी है। (रिपोर्ट: अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद)

याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी।

याची का कहना है कि प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से दस तक के अध्यापन हेतु 6645 शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन करने हेतु विज्ञापन जारी किया है। इसमें अभ्यर्थियों का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, जबकि एनसीटीई के नियमों के अनुसार कक्षा छह से आठ तक अध्यापन के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

याची ने सूचना का अधिकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी जवाब मांगा था। मंत्रालय ने कक्षा छह से दस तक अध्यापन के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया है।

वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 27,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी मे 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 82 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पूर्व की काउंसलिंग में अधिक अंक होने के बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया। अब 82 अंक वालों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

प्रियंका गुप्ता और 25 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। पूछा है कि अब तक 17 चक्र की काउंसलिंग के बाद कितने पद रिक्त बचे हैं।

याचिका में सात जनवरी के शासनादेश को रद्द करने तथा याचीगण को नियुक्तिपत्र देने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इस दौरान यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।