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वो 6 अफसर, जो फर्ज के लिए सत्ता से टकरा गए

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सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अफसर और सरकार के बीच तनातनी हुई है। पहले भी कई बार कई अफसर सत्ता और उसके मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
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अमिताभ ठाकुर: अमिताभ ठाकुर सबसे ज्यादा सुर्खियों में वे तब आए जब उन्होंने अवैध खनन के मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की शिकायत लोकायुक्त से की और बाद में कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। यूपी सरकार में ही मंत्री पंडित सिंह द्वारा एक युवक के साथ कथित गाली-गलौज करने के मामले में भी अमिताभ ने सीबीसीआईडी जांच कराए जाने की मांग की। अपने 23 साल के पुलिस कैरियर में अमिताभ 30 तबादले झेल चुके हैं।
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दुर्गा शक्ति नागपाल: यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी की तलहटी में चलने वाले रेत खनन के काले कारोबार को रोकने की ′हिम्मत′ न तो गांव वालों में थी, और न ही स्थानीय निकायों में, लेकिन 2009 बैच की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसे रोकने का साहस दिखाया। हालांकि इसकी उन्हें ′कीमत′ भी चुकानी पड़ी और निलंबन का दंश झेलना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के निलंबन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया।

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अशोक खेमका: सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के जमीन संबंधी सौदों पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आने वाले 1991 बैच के आईएएस अशोक खेमका की छवि एक ऐसे निडर अधिकारी की है, जो व्यवस्था के अंदर रहकर उसे ठीक करने की जद्दोजहद में है। खेमका अभी तक करीब 46 तबादले झेल चुके हैं।
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प्रदीप शर्मा: गुजरात के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महिला की जासूसी का आदेश दिया था। राजनीतिक गलियारों में खूब उछले इस जासूसी कांड के प्रदीप शर्मा काफी अहम किरदार हैं और उन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार ने वर्ष 2010 में निलंबित कर दिया था।
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हरियाणा के विभिन्न आयोगों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर चर्चा में आए आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी 30 साल के सेवा काल में 40 बार तबादले झेल चुके हैं। कासनी की मां चरखी दादरी में दो कमरों के घर में रहती है। कासनी के तेवर भी अशोक खेमका जैसे ही हैं।
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संजीव राजेंद्र भट्ट: गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी संजीव राजेंद्र भट्ट गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पर सवाल खड़े कर चर्चा में आए थे।
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