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सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक सेक्स को अपराध की श्रेणी में रखने के बाद से लगातार फैसले के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है।

गुरुवार को कोलकाता में धारा 377 के विरोध में समलैंगिक सेक्स समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वयस्कों के बीच गे सेक्स धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा।

2009 के एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी निजी जगह पर सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध नहीं माना था।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार इस कानून में बदलाव कर सकती है और इसके लिए उसे अटॉर्नी जनरल से राय ली जानी चाहिए।

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक इस विवादास्पद फैसले पर इस वक्त अध्यादेश लाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने समलैंगिंकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए इस फैसले पर निराशा जाहिर की थी।