पढ़िए, जेटली का जटिल बजट आसान शब्दों में 20 क्लिक में

इस बार के आम बजट में इनकम टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जो स्लैब पहले थे, वही स्लैब इस वित्त वर्ष में भी रहेंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम में निवेश को बढ़ाया गया है। साथ ही बुजुर्गों की बीमारी पर किए जाने वाले खर्च पर भी कर छूट को बढ़ाया गया है।

इस बजट से कॉरपोरेट को फायदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर, अमीरों की जेब से पैसे निकालने की तैयारी की गई है।

इस बार के बजट में एक हजार से अधिक कीमत के चमड़े के जूते सस्ते हुए हैं। साथ ही एलईडी, रेफ्रिजरेटर और वीडियो कैमरे की कीमतों में आ सकती है गिरावट।

सर्विस टैक्स को बढ़ाया गया है, जिससे हर चीज महंगी होगी।

तंबाकू, गुटखा और सिगरेट भी महंगे हुए हैं। साथ ही सर्विस टैक्स की मार टेलीफोन के बिल, इंटरनेट, मूवी, रेल टिकट और पानी के बिल पर पड़ेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस बजट में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की घोषणा की है।

आईएसएम धनबाद को अब आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा।

80 हजार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेंगे और करीब 75 हजार जूनियर स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

हर व्यक्ति को घर देने की योजना के तहत 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

बिजली और पानी की समस्या को भी दूर करने की बात इस बजट में की गई है।

शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कैम से बचने के लिए प्लास्टिक मनी को बढ़ावा दिया जाना तय किया गया है। साथ ही, बिना पैन कार्ड दिखाए ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सीमा को भी बढ़ाया गया है।

बजट में महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके तहत निर्भया फंड में एक हजार करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदूषण पर रोकथाम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

सोने के बारे में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं। अब भारत भी सोने के सिक्के बनाएगा, जिस पर अशोक चक्र का निशान होगा।

कालेधन पर शिकंजा कसते हुए इस बजट में कालाधन छिपाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर, रिटर्न भरते वक्त भी विदेशी खाते बताने होंगे।

स्वास्थ्य के लिए इस बार के बजट में 33,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

किसानों के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का बजट कर्ज देने के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही मनरेगा के लिए भी 34,699 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

150 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा ऑन एराइवल की सुविधा मिलेगी, जो अब तक सिर्फ 43 देशों के लिए था।