महिला दिवस विशेष: अपने इन अधिकारों के बारे में जान लें महिलाएं

साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए एक फैसले के मुताबिक आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत किसी भी महिला को विवाहोत्तर सबंधों के लिए दोषी करार नहीं कर सकता। यहां तक की कानून किसी महिला को ऐसे सबंधों के लिए उकसाने के नाम पर भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
 

पुलिस किसी भी महिला को सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद हिरासत में नहीं ले सकती। इसके लिए उसके पास लिखित में पर्याप्त कारणों के साथ सबूत होना चाहिए।
 

दिल्ली पुलिस एक महिला को ये छूट देती है कि वो घटनास्थल के अलावा किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती है और इसे करने से कोई भी थाना इंकार नहीं कर सकता।
 

कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 51 के तहत हिरासत में ली गई महिला की जांच या फिर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ महिला पुलिस को है। कोई पुरुष उससे गिरफ्तार नहीं कर सकता।
 

दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी शिकायत को बिना सामने आए ईमेल या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दर्ज करा सकती है जिसे बाद में संबंधित थानेदार उसे घटना से संबंधित थाने के पास पुष्टि के लिए भेज सकता है और एफआईआर दर्ज करता है।
 

आईपीसी के अनुछेद 38(1) और 21 के तहत रेप पीड़ित महिला को ये अधिकार है कि वो अपना इलाज मुफ्त में कराए। 
 

इसके अलावा महिलाओं के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने के नाम पर कई बार बुरा बर्ताव होता है जिससे बचाने के लिए जरुरी है कि वो किसी वकील के साथ ही जाए ताकि उसके साथ होने वाले बर्ताव का वो साक्षी हो।
 

अनुछेद 39(ए) के तहत महिला और पुरुषों को काम के स्थान पर एक समान वेतन का आधार है। 
 

रेप या यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को ये जरुरी नहीं है कि वो थाने जाकर ही बयान दे। अपने घर पर भी बयान दे  सकती है।
 

मेटेरनिटी बेनिफिट ऐक्ट 1961 के अनुसार  किसी भी गर्भवती महिला को इस आधार पर नहीं नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है कि वो गर्भवती है।
 

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 160 के मुताबिक एक महिला को बिना कोर्ट आए इस बात कि छूट है कि वो एक महिला कॉस्टेबल की मौजूदगी में घर पर ही जबाव दे।
 

रेप से पीड़ित महिला को ये अधिकार है कि वो बिना एफआईआर दर्ज कराए किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा सकती है।