Ranveer Allahbadia: 'उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए', रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर भड़के फडणवीस-गौरव तनेजा

रणवीर इलाहाबादिया को समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में एक प्रतिभागी से पूछे गए अपने खराब सवाल के लिए न केवल इंटरनेट पर गुस्सा झेलना पड़ रहा है, बल्कि अब वह कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। अक्षित सिंह नाम के एक व्यक्ति ने यूट्यूबर, जिसे बीयरबाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, और शो के होस्ट समय रैना के खिलाफ "अश्लीलता को बढ़ावा देने" के लिए शिकायत दर्ज कराई है।

बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आईं सामने
अब रणवीर इलाहाबादिया के इस बयान पर कई बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया या द्वारा छेड़े गए विवाद पर टिप्पणी की और कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन यह तब समाप्त हो जाती है जब दूसरों की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण होता है।

गौरव तनेजा का फूटा गुस्सा
बता दें कि इस विवाद पर टिप्पणी करने वालों में, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से प्रसिद्ध यूट्यूबर गौरव तनेजा ने एक्स (पहले ट्विटर पर) पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि #समयरैना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरे यूट्यूब इंडिया को रद्द नहीं करवा देता।"
 

महुआ माजी ने कही यह बात
रणवीर की टिप्पणी पर विवाद पर जेएमएम सांसद महुआ माजी का कहना है, "यह एक पब्लिसिटी स्टंट है, उन्हें कुछ समय पहले पीएम से पुरस्कार भी मिला था, उन्हें कम से कम इसका सम्मान करना चाहिए था... माता-पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, उस पर इस तरह की अश्लील टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए... संबंधित मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए... ऐसी वेब सीरीज हैं जिन्हें परिवार के साथ एक साथ नहीं देखा जा सकता है... यह केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय की जिम्मेदारी है... तभी उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए'' वे अपना सबक सीखेंगे..."
 

सांसद पी संदोश कुमार ने की आलोचना
 रणवीर की टिप्पणी पर हुए विवाद पर सीपीआई सांसद पी संदोश कुमार कहते हैं, "...ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के लिए यह एक गंदा धंधा है और इसके लिए समाज को भुगतान करना पड़ता है...इस प्रकार के तत्वों पर प्रतिबंध लगाने की एक सीमा है और यह एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है...हम एक संपूर्ण व्यापक नीति बनाने में सरकार का समर्थन करेंगे लेकिन प्रतिबंध अन्य पहलुओं पर भी विचार करते हुए व्यावहारिक नहीं होना चाहिए।"