UPSC समेत अन्य सरकारी नौकरियों के लिए बदलेगा परीक्षा पैटर्न, केंद्र सरकार की योजना

केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी भी दी है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ की अन्य सेवाओं के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के चयन के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा कराता है।

यूपीएससी के अलावा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भी केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए भी भर्तियां करता है। एसएससी मुख्य तौर पर ग्रुप ‘बी’ पदों पर कर्मचारियों का चयन करने के लिए परीक्षाएं कराता है। पर अब केंद्र सरकार ने ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ के पदों के लिए होने वाली सभी भर्तियों को सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से एजेंसी द्वारा कराने का प्रस्ताव दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रुप ‘बी’ के गैर-राजपत्रित पदों, ग्रुप ‘सी’ के कुछ पदों और सहायक सरकारी संगठनों के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कदम किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसियों और परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए यह किफायती होगा। सिंह ने बताया कि शासन में सुगमता और जीवन सुगमता के लिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से एक है।

मंत्रालय इस प्रस्ताव के लिए दूसरे मंत्रालयों/ भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और लोगों 'खासकर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों' से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में करीब सात लाख पद खाली हैं। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल एक मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 6.83 लाख पद खाली हैं।