उत्तर प्रदेश की सत्ता में ऐतिहासिक जीत के साथ आई योगी सरकार को आज 6 महीने पूरे हो गए। पूर्ण बहुमत से विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने वाली योगी सरकार इस दौरान अपने कई फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है। राज्य में गौ हत्या को लेकर सख्त कानून से लेकर किसानों को राहत देना भी शामिल हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनसे प्रदेश की सूरत बदल सकती है। आज हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री के 10 बड़े फैसलों के बारे में...
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उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से योगी सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। इसके तहत यूपी के हर जिले में तकरीबन पांच पुलिसकर्मियों की एक टीम का गठन किया गया जो सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे युवकों को हिरासत में लिया। इसका बड़ा असर देखने को मिला।
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उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर बैन लगाए का आदेश दिया था। इसके तहत प्रदेश में चलने वाले कई अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया।
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योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए किसानों की कर्ज माफी की थी। इसमें लघु एवं सिमांत किसानों द्वारा लिए गए एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए गए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बैंक को 36,359 करोड़ रुपये देगी।
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सरकार बनने के फौरन बाद हरकत में आते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा 15 दिनों में मांगा। हालांकि, कई मंत्रियों द्वारा 15 दिनों में ब्यौरा न दिए जाने के बाद सीएम ने दोबारा पत्र लिखा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश दिया। इसके लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। हालांकि, 15 जून तक कई शहरों में यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।
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उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में पान मसाला खाने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही गौ तस्करी पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश देकर गौ तस्करी प्रतिबंधित करने के आदेश दिए।
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मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक अटैंडेंस व्यवस्था शुरू करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों की लेटलतीफी को देखते हुए यह फैसला किया गया।
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प्रधानमंत्री आवास योजना पर असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस संबंध में तत्काल सुधार की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके।