मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सुक्खू अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे। आइए जानते हैं उन वादों के बारे में जिसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट को पूरा करना है और इससे कितने लोगों को फायदा होगा?
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हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में होंगे ये फैसले।
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बन गए हैं। शिमला के रिज मैदान पर दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए।
अभी सुक्खू सरकार की मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का एलान होने के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद सुक्खू अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे। बताया जाता है कि इसमें सुक्खू दो बड़े चुनावी वादों को पूरा करने का एलान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं उन वादों के बारे में जिसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट को पूरा करना है और इससे कितने लोगों को फायदा होगा?
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कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी।
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इन दोनों वादों को पहली कैबिनेट में पूरा करेगी कांग्रेस सरकार?
1. पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल: चुनाव के दौरान कांग्रेस का यह सबसे बड़ा वादा था। प्रियंका गांधी ने अपनी हर सभा में इसका एलान किया था कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला ले लिया जाएगा। अब कांग्रेस चुनाव जीत भी चुकी है। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रशासनिक असफर इसके लिए हिसाब-किताब करने में भी जुट गए हैं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब सवा लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
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युवाओं को रोजगार
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2. एक लाख रोजगार: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने हर चुनावी सभा में इसका वादा करती रहीं हैं। उन्होंने एलान किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में एक लाख रोजगार का वादा पूरा किया जाएगा। प्रियंका ने दावा किया था कि अभी हिमाचल प्रदेश में 65 हजार सरकारी पद खाली हैं। इन सभी को भरा जाएगा। कांग्रेस ने पांच साल के अंदर पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है।
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हिमाचल में महिलाओं के लिए भी हुए थे वादे।
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कांग्रेस के ये वादे कब होंगे पूरे?
महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये: हिमाचल प्रदेश की कुल अनुमानित जनसंख्या 75 लाख है। इनमें 38 लाख के करीब पुरुष, जबकि 36.9 लाख महिला हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान आधी आबादी का वोट हासिल करने के लिए ये बड़ा वादा किया था। बताया जाता है कि कुछ महीने के अंदर इसपर हिमाचल प्रदेश की नई सरकार फैसला कर सकती है।
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कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।
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300 यूनिट बिजली फ्री: महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे लोग कांग्रेस के इस वादे से काफी प्रभावित हुए। बताया जाता है कि अगले दो से तीन महीने के अंदर कांग्रेस की नई सरकार इस वादे को भी पूरा करने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है।
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सरकार खरीदेगी गोबर
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दो रुपये प्रति किलो में होगी गोबर खरीद : छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अभी गाय-भैंस पालकों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद रही है। हिमाचल चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने यही वादा किया था। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है।
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सेब की खेती
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बागवान तय करेंगे फलों की कीमत: हिमाचल में सेब व अन्य फलों की खेती होती है। चुनाव के दौरान ये वादा किया था। अभी तक सरकार फलों की कीमत तय करती थी। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रदेश सरकार इसको लेकर भी फैसला ले सकती है।
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स्टार्टअप
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युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड: अभी प्रदेश सरकार 5,700 करोड़ रुपये से ज्यादा घाटे में है और 64 हजार करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है। ऐसे में फौरी तौर पर 680 करोड़ रुपये का फंड स्टार्टअप के लिए देने का एलान करना मुश्किल होगा। संभव है कि आने वाले समय में सरकार इसको लेकर कुछ फैसला ले सकती है।
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हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करतीं प्रियंका गांधी
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चुनाव में कांग्रेस ने ये गारंटी भी दी थी
चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मोबाइल क्लीनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज करने का वादा भी किया था। आने वाले एक-दो साल में कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा कर सकती है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने और गाय-भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने का वादा भी आने वाले समय में पूरा हो सकता है।
हिमाचल पर कर्ज (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
हिमाचल प्रदेश पर है 64 हजार करोड़ रुपये का कर्ज
कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई बड़े वादे किए थे। अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी रुकावट बजट होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार पर अभी 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। सरकार ने इसी साल कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोत्तरी की है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश को 5,700 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। हिमाचल की नई सरकार को वादे पूरे करने के लिए अतरिक्त पैसे की जरूरत होगी। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है।