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#पानी के लिए जल रहा तमिलनाडु-कर्नाटक, एक की मौत

#हरियाणा की 'दीपा' ने बनाया इतिहास, पैरालंपिक में भारत को दिलाया रजत

#कश्मीर हिंसा की आग में खाक हुआ व्यापार, मजदूरों का पलायन तेज

#जाकिर नाईक के एनजीओ पर प्रतिबंध, विदेशों से नहीं ले सकेगा पैसा

#आरटीआई से खुलासा, विदेशों में भारत का महज 4,164 करोड़ कालाधन

कावेरी नदी के जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आते ही कर्नाटक का विरोध हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को कई बसों, ट्रकों और होटलों को आग के हवाले कर दिया। बंगलूरू के राजगोपाल नगर में पुलिस गश्ती दल पर हमले की कोशिश कर रही भीड़ पर काबू पाने के लिए की गईपुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया।

बंगलूरू में एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनी डिपो में उपद्रवियों ने वहां खड़ी कम से कम 30 बसों को आग के हवाले कर दिया। बंगलूरू समेत कई संवेदनशील स्थानों पर धारा 144 लागू किया गया है। वहीं, चेन्नई में सलेम की एक टूर एवं ट्रैवल कंपनी ने अपनी 40 बसें फूंके जाने का दावा किया है।

भारत के खाते में गोल्ड और ब्राउंज मैडल पहले ही आ गए थे, अब दीपा मलिक ने देश के लिए सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया।

कश्मीर घाटी खूबसूरत वादियों में हिंसा का दावानल बुझने का नाम नहीं ले रहा और इसमें कारोबार व रोजगार इस कदर झुलसते जा रहे हैं कि पर्यटक वहां जाने से कतराने लगे हैं तो रोजी-रोटी की तलाश में रोजाना सैकड़ों कश्मीरी वहां से पलायन करने लगे हैं।

जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पर्यटकों ने होटलों, शिकारे और विमान की बुकिंग रद्द करनी तेज कर दी है। जो लोग यहां रोजी-रोटी कमाने आए हैं या जिनका गुजारा पर्यटन से चलता है, वे सब धीरे-धीरे पलायन करने लगे हैं। यहां तक कि स्कूल-कॉलेज बंद रहने के कारण स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक के एनजीओ पर विदेश से सीधे धन लेने को लेकर रोक लगा दी है। इसके लिए सरकार ने एक दुर्लभ कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया है। सरकार ने आरबीआई को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह बिना उसकी अनुमति के जाकिर के एनजीओ को धन जारी नहीं कर सकता।

इस बारे में गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने विदेश सहायता नियामक कानून (एफसीआरए) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है और ऐसे में विदेश से किसी भी तरह से धन प्राप्त के लिए उसे पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।

केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन को लेकर काफी सख्ती दिखाई थी, लेकिन सरकार के इस रुख का खास असर नहीं हुआ। अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति (कर अधिरोपण) कानून, 2015 के तहत सिर्फ 4,164 करोड़ रुपये का कालाधन घोषित किया गया है। अमर उजाला को आरटीआई के जरिए मिले ये आंकड़े कालाधन को लेकर किए गए तमाम दावों पर सवाल खड़ा करते हैं।

30 मई, 2016 को केंद्र सरकार के राजस्व विभाग से आरटीआई के जरिए पूछा गया था कि अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति (कर अधिरोपण) कानून, 2015 के अंतर्गत भारत सरकार के पास विदेशों में जमा कालाधन का क्या ब्यौरा है। करीब तीन माह तक कई विभागों में आरटीआई स्थानांतरित होने के बाद 22 अगस्त को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसका जवाब दिया।