158 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद समलैंगिको को मान्यता देने वाला 27वां देश बना भारत

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसविषय पर कई वर्षों से दुनियाभर में बहस हो रही है। मेसोपोटामिया सहित कई प्राचीन सभ्याताओं ने इसे सदियों पहले ही मान्यता दे दी थी। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में लगभग सभी देशों में इसे पाप माना जाता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में 1861 में ही इसे कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई थी तब जब ब्रिटिश साम्राज्य के 42 पूर्व उपनिवेशों में धारा 377 मौजूद है।  

गुरुवार का दिन भारत में रह रहे समलैंगिकों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। जब  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीस दीपक मिश्रा अपना फैसला सुनाना शुरू किया तब उन्होंने कई विचारकों, लेखकों और नाटककारों के विचार और कथनों से इसकी शुरुआत की। उसी समय उन्होंने शेक्सपीयर के सबसे प्रसिद्ध कथन 'नाम में क्या रखा है' से शुरुआत की और कहा कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें उससे मिठाई की खुशबू नहीं आएगी। जिंदगी में सिर्फ पहचान महत्वपूर्ण है। वह पहचान ही है जिससे गौरवपूर्ण जीवन की आजादी मिलती है।

इन सबके बीच हम बात कर रहे हैं किन किन देशों में समलैंगिकता है कानूनी और कहां आज भी है गैर कानूनी

सारे पश्चिमी देश खुले विचारों वालें नहीं है। दुनिया में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां समलैंगिकों को संबंध बनाने पर मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इतिहास के कई दस्तावेजों में 'गे' जोड़ों का वर्णन मिलता है। रोमन शासक हाद्रियान और उनके प्रेमी एंटियोंस के संबंधों को दिखाती हुई 11 हजार साल पुरानी कलाकृति मौजूद है, जो बताती है कि उस दौरान कैसे रिश्तों को मान्यता प्राप्त थी।

मामला यहीं ठंडा नहीं पड़ा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2009 में एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर अपराध की श्रेणी में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन 2014 में खारिज किया फिर 2016 में पांच लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और फिर इस लड़ाई में कई बड़े लोग शामिल होते चले गए।