National Education Day 2024: क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? जानें इसके पीछे का इतिहास और महत्व

National Education Day 2024: भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा 2008 में स्थापित, यह दिन शिक्षा के क्षेत्र में आजाद के योगदान और एक शिक्षित और प्रगतिशील भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का सम्मान करता है। 

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक समान और सशक्त समाज के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 राष्ट्र की शैक्षिक यात्रा और आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए नए अवसर लेकर आया है।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इतिहास की जड़ें मौलाना अबुल कलाम आजाद के शैक्षिक सुधारों और पहलों से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) सहित भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी। उनका दृष्टिकोण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना था, गुणवत्ता और पहुंच में अंतर को पाटना था।

भारत सरकार ने आजाद की विरासत का सम्मान करने के लिए 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्तियों और समुदायों का उत्थान कर सकती है, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत शैक्षिक ढांचा स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। 

वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर आजाद का ध्यान आज भी प्रासंगिक है, खासकर तब जब भारत वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक ऐसा आयोजन बन गया है जो साक्षरता को बढ़ावा देता है, शैक्षिक चुनौतियों पर चर्चा करता है और सीखने को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुधारों को प्रोत्साहित करता है।

मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान
भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत में ग्रामीण गरीबों और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी प्राथमिकताओं में वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देते हुए माध्यमिक शिक्षा में विविधता लाना शामिल था।