समूह ‘ग’ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार ने इसके लिए सैद्घांतिक सहमति दे दी है।
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ऑनलाइन परीक्षा
समूह ‘ग’ श्रेणी परीक्षा को ऑनलाइन कराने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने के साथ ही लिखित परीक्षाएं आयोजित करने पर कम खर्च होगा। जिन पदों की भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, उन परीक्षाओं को आयोग ऑनलाइन कराने में प्राथमिकता देगा।
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job shimla
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती कराई जाती है। रिक्त पदों की संख्या अधिक होने से आयोग को भर्ती प्रक्रिया कराने में लंबा समय लग रहा है।
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money
साथ ही परीक्षा केंद्रों, प्रश्न पत्र तैयार करने व अन्य व्यवस्थाओं पर प्रति अभ्यर्थी खर्च भी ज्यादा है। इसे देखते हुए चयन आयोग ने पहली बार भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया। उत्तराखंड सरकार की सैद्घांतिक सहमति मिलने से अब आयोग ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है।
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क्राइम
- फोटो : amar ujala
परीक्षा कराने में एक अभ्यर्थी पर 400 रुपये का खर्चा
चयन आयोग रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से करता है। जिसमें प्रति अभ्यर्थी पर 400 रुपये खर्च होता है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 300 रुपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। लिखित परीक्षा कराने में आवेदन शुल्क के बाद जो खर्च होता है, उसे सरकार की ओर से दिया जाता है।
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10 हजार अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा करने की व्यवस्था
राज्य में अभी तक 10 हजार अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था है। ऐसे में चयन आयोग शुरुआत में उन भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा लेगा, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10 हजार से कम है। इसके साथ ही जब तक अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न भलीभांति नहीं समझ पाते, तब तक आयोग लिखित परीक्षा के लिए आफलाइन व ऑनलाइन के विकल्प अभ्यर्थियों को देगा।
रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को समय पर संपन्न कराने और लिखित परीक्षाओं में होने वाली छोटी-छोटी त्रुटियों को देखते हुए आयोग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए सरकार से सहमति मिल चुकी है। प्रश्न पत्रों के माध्यम से परीक्षा कराने में काफी समय लग रहा है। ऑनलाइन परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में कम समय लेगा। साथ ही परीक्षाओं पर होने वाला खर्च भी कम होगा। - संतोष बडोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग