Sovereign Gold Bond Scheme: निवेश के मंत्र 16: पांच दिनों तक इस सरकारी योजना के तहत सस्ते में खरीदें सोना

केंद्र सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं और आज इसका पहला दिन है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर ना करें। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

सस्ते में सोना खरीदने का पहला दिन आज
योजना के तहत निवेश करने की अवधि 11 मई 2020 से शुरू हो गई है और 15 मई 2020 को इसका आखिरी दिन है। सरकार की ओर से योजना में निवेश के लिए पांच दिन तक का समय दिया गया है। सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए यह वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी श्रृंखला है। पहली श्रृंखला 20 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुई थी। 

अगली स्लाइड में जानते हैं इसके तहत सोने की कीमत क्या है। 

इतनी है सोने की कीमत 
योजना के तहत आप 4,590 रुपये प्रति ग्राम पर सोना खरीद सकते हैं। यानी अगर आप 10 ग्राम सोने खरीदते है तो उसकी कीमत 45,900 रुपये बैठती है और गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है।

होगा इतना फायदा
यानी ऑनलाइन सोना खरीदने पर निवेशकों को प्रति ग्राम सोना 4,540 रुपये का पड़ेगा। ऐसे में आपको 45,400 रुपये में 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगली स्लाइड में जानते हैं आप इसकी खरीदारी कहां से कर सकते हैं और कैसे आपको आयकर छूट मेलिगी।

यहां से कर सकते हैं निवेश
भारत सरकार की ओर से ये बॉन्ड रिजर्व बैंक जारी करेगा। गोल्ड बॉन्ड आप बैंकों, डाकघरों, एनएसई और बीएसई के अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसके तहत आपको आयकर छूट कैसे मिलेगी। 

इतना मिलेगा ब्याज
गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ साल की होती है और इस पर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुरूप कर योग्य होता है, लेकिन इस पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होती है।

इतना होना चाहिए न्यूनतम निवेश 
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीस के निवेशकों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीदने की ही अनुमति है। वहीं न्यूनतम निवेश एक ग्राम का होना जरूरी है। सरकार ने बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ी लिवाली से सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 

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