पड़ोसी देशों में काफी सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, भारत में आसमान छू रहे दाम

देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। अगर कभी यह सस्ता होता भी है, तो भी हमारी जेब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि यह गिरावट काफी कम होती है और टैक्स भी काफी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी के बावजूद हमारे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम नहीं होती। ग्राहक पेट्रोल व डीजल के बेस प्राइस यानी एक्स फैक्टरी का लगभग तीन गुना ज्यादा देते हैं। 

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, जो काफी चर्चा में है। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि भारत में पेट्रोल के दाम दो पड़ोसी देशों नेपाल और श्रीलंका से काफी ज्यादा हैं। गौरतलब है कि नेपाल में जो तेल जाता है, उसकी आपूर्ति पूरी तरह भारत से ही की जाती है, तब भी वहां तेल भारत से सस्ता है। भारत से प्रतिदिन करीब 1800 तेल टैंकर सड़क के रास्ते नेपाल जाते हैं। साथ ही 69 किलोमीटर लंबी मोतीहारी-अमलेखगंज पाइप लाइन के जरिए अब भारत से तेल नेपाल के पारसा के अमलेखगंज डिपो को भेजा जा रहा है।

आइए जानते हैं पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत भारत से कितनी कम है।

आइए जानते हैं कि कीमत में इतना अंतर क्यों है।

भारत में काफी ज्यादा लगता है टैक्स 
दरअसल भारत में तेल पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न तरह के टैक्स बहुत ज्यादा हैं। ग्राहकों से तेल पर सेस भी वसूला जाता है। इसी वजह से हमाके देश में तेल के दाम इतने ज्यादा हैं। हम जिस तेल का मूल्य 84 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं, उसकी मूल कीमत 26 से 27 रुपये प्रति लीटर है। वहीं नेपाल में तेल पर टैक्स भारत की तुलना में काफी कम है। 

मोदी सरकार ने कब-कब बढ़ाया टैक्स
साल 2020 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन लोगों को केंद्र सरकार ने झटका दिया था। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया था। इससे पहले साल 2014 में पेट्रोल पर टैक्स 9.48 रुपये प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपये। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने इसमें नौ बार इजाफा किया। इन 15 सप्ताह में पेट्रोल पर ड्यूटी 11.77 और डीजल पर 13.47 रुपये प्रति लीटर बढ़ी। इसकी वजह से 2016-17 में सरकार को 2,42,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो 2014-15 में 99,000 करोड़ रुपये थी। बाद में अक्तूबर 2017 में यह दो रुपये कम की गई। हालांकि इसके एक साल बाद ड्यूटी में फिर से 1.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इतना ही नहीं, जुलाई 2019 में यह एक बार फिर दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई। इसके बाद एक फरवरी 2021 को पेश आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाने की घोषणा हुई।