पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू, किसानों के लिए सरकार उठा सकती है ये बड़े कदम

जुलाई के दूसरे सप्ताह में मोदी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को पेश करते वक्त आम जनता के लिए कई सारे क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है। इनमें आयकर छूट के अलावा होम लोन, पेंशन और आधार जैसे आठ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। भारत में किसान कई सालों से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए सबसे अहम ये है कि सरकार किसानों के लिए क्या कदम उठाती है। 

बीते सालों में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना जैसी लोकप्रिय योजना की घोषणा की गई थी। अब सरकार एक बार फिर किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए नई योजना की घोषणा कर सकती है। जुलाई में पेश होने वाले बजट में सरकार इनके लिए अहम घोषणा कर सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 

माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसानों की मदद के लिए 30 फीसदी ज्यादा धन आवंटित कर सकती है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए कई फ्लैगशिप योजनाओं का आरंभ भी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) में बढ़ोतरी भी कर सकती है। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को ब्याज दर में सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी भी दी जा सकती है। 

फरवरी में अंतरिम बजट के दौरान 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपये मिलने थे। अब पूर्ण बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार भी इनकी समस्याओं को दूर करने की योजना बना रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सफल बनाने के लिए अंतरिम बजट के दौरान बजट में हर साल 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही गई थी। पूर्ण बजट में इस योजना में और विस्तार किया जा सकता है। अंतरिम बजट में किसानों के लिए 1,40,764 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब पूर्ण बजट में किसानों के लिए 1.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया जा सकते हैं।