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New Zealand News: गाय-भेड़ों के डकारने पर किसानों को देना होगा टैक्स, देश बना रहा कानून, जानें इसके बारे में 

Thu, 09 Jun 2022 12:37 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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गाय-भेड़ों ने डकारने पर किसानों को देना होगा टैक्स - फोटो : Pixabay
Weird Law in New Zealand: इंसानों की कई गतविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। दुनिया के अलग-अलग देश इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में न्यूजीलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश ने कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए यह अनोखा फैसला लिया है। न्यूजीलैंड में एक ड्राफ्ट लॉ पेश किया गया है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 

इस ड्राफ्ट लॉ के मुताबिक, न्यूजीलैंड के किसानों की भेड़ या गाय डकारती है, तो हर बार पैसे वसूलेगा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, अगर यह कानून का मसौदा अस्तित्व में आ जाता है, तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश होगा जहां किसानों से उनके पशुओं के उत्सर्जन के लिए पैसे लिए जाएंगे। अब आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कि आखिर इस कानून के मसौद में क्या है। 
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गाय-भेड़ों ने डकारने पर किसानों को देना होगा टैक्स - फोटो : Pixabay
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में 1 करोड़ मवेशी और 2.6 करोड़ भेड़ें हैं। यह देश एक बड़ा कृषि निर्यातक है। यहां पर जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है उसका करीब आधा कृषि से होता है। इसमें में मुख्य रूप से मीथेन शामिल है।
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गाय-भेड़ों ने डकारने पर किसानों को देना होगा टैक्स - फोटो : Pixabay

इस ड्राफ्ट को सरकार और कृषि समुदाय के प्रतिनिधियों की तरफ से तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक, साल 2025 से किसानों को अपने गैस उत्सर्जन के लिए टैक्स देना होगा। अब यह देखना होगा सरकार के इस फैसले पर वहां के किसानों की प्रतिक्रिया क्या होती है?

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a - फोटो : Pixabay
रेट होगा अलग-अलग

लंबी और छोटी फार्म को गैस की कीमतें अलग-अलग देना होगा, लेकिन उनकी मात्रा की गणना एक तरीके से होगी। जलवायु परिवर्तन मंत्री जेम्स शॉ का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें वातावरण में जाने वाली मीथेन गैस की मात्रा को कम करना होगा। उनका कहना है कि इस प्रभावी उत्सर्जन मूल्य निर्धारण प्रणाली की भूमिका अहम होगी। 
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a - फोटो : Pixabay
कैसे हो सकती है भरपाई

इस दस्तवाजे में कहा गया है कि ड्राफ्ट प्लान में किसानों के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए इन्सेंटिव्स को रखा गया है। वह जंगल लगाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। इस योजना से मिलने वाले पैसे का किसानों के लिए शोध, विकास और एडवाइजरी सर्विसेज पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने साल 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए यह साल के अंत तक तय करना है। 
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