EV: कर्नाटक 5,000 से ज्यादा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों वाला एकमात्र राज्य, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर

भारत में कुल 26,367 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन हैं। कर्नाटक इस सूची में सबसे आगे है, जहां सबसे अधिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में गुरुवार को साझा की गई। 

कर्नाटक सबसे आगे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर
कर्नाटक में कुल 5,879 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 3,842 स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश 2,113 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तीनों राज्य ऐसे हैं, जहां 2,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। खास बात यह है कि 5,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों वाले राज्यों में कर्नाटक अकेला है।

1,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों वाले राज्य
सिर्फ आठ राज्यों में 1,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं:

• दिल्ली (1,951)
• तमिलनाडु (1,495)
• केरल (1,288)
• राजस्थान (1,285)
• गुजरात (1,008)

जहां चार्जिंग स्टेशन की संख्या सबसे कम
लद्दाख और लक्षद्वीप में सिर्फ 1-1 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इनके अलावा, कुल 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 50 से भी कम चार्जिंग पॉइंट्स हैं:

• अरुणाचल प्रदेश (44)
• मेघालय (43)
• पुडुचेरी (42)
• नागालैंड (36)
• चंडीगढ़ (14)
• मिजोरम (13)
• सिक्किम (11)
• दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (6)
• अंडमान और निकोबार (4)

FAME-II योजना के तहत बढ़ावा
मार्च 2023 में FAME-II योजना के तहत तीन तेल विपणन कंपनियों (OMCs) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

अब तक की प्रगति
मंत्रालय ने कहा, "1 जनवरी 2025 तक तेल विपणन कंपनियों ने FAME योजना के तहत अपने रिटेल आउटलेट्स पर 4,523 इलेक्ट्रिक वाहन स्थापित किए हैं। जिनमें से 251 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन पहले ही चालू हो चुके हैं। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने मार्च 2024 में 980 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में 400 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं।"

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग सुविधाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) (एनएचएलएमएल) द्वारा हर 40-60 किमी के अंतराल पर सुविधाजनक स्थल (वेसाइड सुविधाएं) (WSA) विकसित करने की योजना बनाई गई है।

मंत्रालय ने बताया कि इन सुविधाओं में ईवी चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य रूप से शामिल किए गए हैं। अब तक, 50 वेसाइड सुविधाएं ईवी चार्जिंग के साथ चालू हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 700 वेसाइड सुविधाएं प्रदान करना है, जिनमें से 458 पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं। इनमें से 90 सुविधाएं पूरी तरह से चालू हैं।