Old Vehicle Scrap: पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन, केंद्र देगा 2000 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता के तहत राज्यों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इसके लिए खरीदारों को टैक्स में छूट देने के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना पेश की थी। योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 

अब, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को टैक्स में छूट देने के अलावा, राज्यों को अनुपयोगी सरकारी वाहनों या 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि योजना के तहत राज्यों द्वारा निर्धारित सुधारों से बंधे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन के एक नए क्षेत्र की पहचान की गई है। 

जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव को योजना में जोड़ा गया है और राज्य सरकार के 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट और पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के लिए व्यक्तियों को टैक्स रियायतें प्रदान की गई हैं। 

सड़क परिवहन क्षेत्र को शामिल करने के साथ, योजना के तहत कुल परिव्यय बजट में घोषित 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अब तक, सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनमें से 41,118 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं। 

इस योजना का मकसद राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों को निजीकरण या विनिवेश, डिजिटलीकरण, शहरी सुधार, ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं और ग्रामीण सड़कों के निर्माण जैसे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।