पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत के कारण आम लोगों की दिलचस्पी Electric Vehicles (इलेक्ट्रिक वाहनों) में बढ़ी है। दुनियाभार की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। भारत सरकार का मकसद भी साल 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी ईवी नीति के तहत छूट दे रही हैं। इसके अलावा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए बैंक भी आकर्षक दरों पर लोन की पेशकश कर रहे हैं।
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Electric Car
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SBI दे रही सस्ता लोन
अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आसान और सस्ता लोन ऑफर कर रहा है। SBI इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेशल ग्रीन कार लोन ऑफर कर रहा है। इसमें ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में कम ब्याज दरें देनी होती हैं।
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sbi
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90 फीसदी तक फाइनेंसिंग
SBI (एसबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए SBI Green car Loan की ब्याज दरें अन्य कारों की तुलना में 20 बेसिस प्वाइंट कम होगी। यानी ग्रीन कार लोन पर 0.20 फीसदी कम ब्याज देना होगा। SBI के ग्रीन कार लोन के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए ऑनरोड कीमत का 90 फीसदी तक लोन मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, टोटल सर्विस पैकेज, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज आदि शामिल होती है। ग्राहकों को लोन कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 साल के भीतर चुकाना होगा। सामान्य कारों के लिए SBI की लोन को 7 साल के भीतर चुकाना होता है।
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SBI Car Loan
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SBI Green car Loan की ब्याज दरें
एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, कार लोन फिक्स्ड ब्याज दरों पर है। इसमें नई इलेक्ट्रिक कार के लिए ब्याज दर 7.25 फीसदी से 7.95 फीसदी के बीच है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होगा तो इस स्कीम में आप कई तरह की छूट का फायदा भी उठा पाएंगे। अगर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर 757 और इससे ज्यादा है तो ब्याज दर 0.25% + 1 साल MCLR होगा। SBI का एक साल के लिए MCLR 7 फीसदी है। इस तरह, कार लोन की ब्याज दर 7.25 फीसदी सालाना होगी। हालांकि, यह ब्याज दर उन्हीं ग्राहकों के लिए है, जिनका रिपेमेंट टेन्योर 3 से 5 साल है। इससे ज्यादा अविध के टेन्योर पर ब्याज दर 0.35% + 1 साल MCLR (7.35%) होगा।
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इन लोगों को मिलेगा लोन
एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, वे सरकारी कर्मचारी जिनकी न्यूनतम सैलरी 3 लाख रुपये है, उन्हें नेट मंथली इनकम का अधिकतम 48 गुना लोन मिल सकता है। जबकि, व्यापारी, प्रोफेशनल और प्राइवेट नौकरी करने वालों को ITR में मौजूद डेप्रीसिएशन और सभी लोन की पेमेंट को जोड़ने के बाद उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या नेट प्रॉफिट का 4 गुना लोन मिल सकता है। वहीं, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों, जिनकी सालाना आय न्यूनतम 4 लाख रुपये है, उनको नेट सालाना आय का 3 गुना लोन मिल सकता है।