PM E-DRIVE: पीएम ई-ड्राइव योजना मार्च 2028 तक बढ़ी, इलेक्ट्रिक दोपहिया पर मिलेगा 5,000 रुपये तक प्रोत्साहन

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना को दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए खरीद पर मिलने वाले प्रोत्साहन को भी जारी रखा है।

भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, योजना का कुल बजट 11,900 करोड़ रुपये रखा गया है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से जुड़े पूरे तंत्र को बढ़ावा देना है।

PM E-DRIVE योजना अब कब तक चलेगी?

• संशोधित प्रावधानों के तहत पीएम ई-ड्राइव योजना अब 31 मार्च 2028 तक चलेगी।
• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक खरीद पर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। सरकार का लक्ष्य इस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के साथ देश में इनके निर्माण को भी मजबूत करना है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितना प्रोत्साहन मिलेगा?

• नई व्यवस्था के तहत पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलेगा।
• हालांकि, एक वाहन पर मिलने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये होगी।
• यानी बैटरी की क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन की गणना की जाएगी, लेकिन किसी भी पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को 5,000 रुपये से ज्यादा की सहायता नहीं मिलेगी।

किस कीमत तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया इस योजना के दायरे में आएंगे?

• पीएम ई-ड्राइव के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
• इसके अलावा, योजना के तहत कुल 45,79,120 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सहायता देने का प्रावधान है। इनके लिए मंत्रालय की ओर से कुल 2,767 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

पहले की तुलना में कितना कम हुआ प्रोत्साहन?

• नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाला प्रोत्साहन पहले की तुलना में कम कर दिया गया है।
• वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलता था और एक वाहन पर इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये थी।
• अब प्रति किलोवाट-घंटा प्रोत्साहन को घटाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है और अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रखी गई है।

क्या आगे प्रोत्साहन की राशि बदली जा सकती है?

• सरकार ने कहा है कि प्रति किलोवाट-घंटा मिलने वाले प्रोत्साहन की राशि की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
• वाहनों की लागत में कमी आने के आधार पर सरकार इस प्रोत्साहन में बदलाव पर विचार कर सकती है।
• हालांकि, मिलने वाला प्रोत्साहन तय अधिकतम राशि या वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम होगा, तक ही सीमित रहेगा।

PM E-DRIVE का बजट खत्म होने पर क्या होगा?

• पीएम ई-ड्राइव एक सीमित बजट वाली योजना के रूप में लागू होगी। इसके तहत सभी मदों पर कुल भुगतान 11,900 करोड़ रुपये के निर्धारित बजट से अधिक नहीं होगा।
• अगर 31 मार्च 2028 से पहले योजना के लिए तय राशि या इसके किसी हिस्से का बजट खत्म हो जाता है, तो संबंधित हिस्से को बंद किया जा सकता है।
• ऐसी स्थिति में उसके बाद आने वाले किसी नए दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना के तहत दावा जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

• पीएम ई-ड्राइव योजना के सभी हिस्सों के लिए 31 मार्च 2028 अंतिम तारीख होगी।
• हालांकि, प्रोत्साहन के लिए दावे जमा करने की अंतिम तारीख इससे पहले 31 दिसंबर 2027 रखी गई है।
• इसका मतलब है कि योजना के तहत पात्रता और प्रोत्साहन का लाभ तय अवधि तक जारी रहेगा, लेकिन संबंधित दावे 31 दिसंबर 2027 तक जमा करने होंगे।