पश्चिम एशिया संकट के बीच जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से पैदा हुए दबाव ने गुजरात सरकार को स्वच्छ परिवहन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। राज्य सरकार अब एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई गति देना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि नई ईवी नीति को लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है। और जल्द ही नई नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
नई EV नीति का मुख्य फोकस क्या होगा?
प्रस्तावित नीति को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है:
- सभी श्रेणियों में ईवी बिक्री को बढ़ावा देना।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करना।
- विशेष प्रोत्साहनों के जरिए ईवी और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना।
सरकार पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को तेज करना चाहती है। इसमें केवल दोपहिया और यात्री कारें ही नहीं, बल्कि भारी व्यावसायिक वाहन और मल्टी-एक्सल ट्रक भी शामिल होंगे।