Diesel Cars Ban: क्या डीजल कारों पर नहीं लगेगा प्रतिबंध? पैनल की सिफारिश को केंद्र ने अभी तक नहीं माना

भारत में डीजल वाहन मालिक राहत की सांस ले सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने पैनल से मिली सिफारिशों को लागू नहीं करेगा। मंत्रालय ने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए कहा कि केंद्र ने अभी तक अपने एनर्जी ट्रांजिशन पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

मंगलवार को मंत्रालय ने कहा कि पैनल की सिफारिशें फ्यूचरिस्टिक (भविष्यवादी) हैं। इसने लिखा, "भारत 2070 तक नेटजीरो के लिए प्रतिबद्ध है। ईटीएसी ने कम कार्बन ऊर्जा में शिफ्ट करने के लिए व्यापक और आगे की ओर बढ़ने वाली सिफारिशें की हैं। ईटीएसी का एक भविष्यवादी दृष्टिकोण है।" हालांकि, मंत्रालय ने कहा, इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करने के बारे में अंतिम फैसला करने के लिए राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ बहुत विचार-विमर्श की जरूरत है।

डीजल की बिक्री भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) का लगभग 40 प्रतिशत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलाने के लिए लगभग 80 प्रतिशत डीजल पर निर्भर रहता है। वाणिज्यिक वाहनों के अलावा, डीजल का इस्तेमाल कई निजी वाहन मालिक भी करते हैं, खास तौर पर बड़ी एसयूवी। प्रतिबंध लगाने के लिए विकल्पों की पेशकश करने के लिए उचित योजना की जरूरत होगी। इसलिए, मंत्रालय ने कहा, "ईटीएसी की सिफारिशों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।"

इससे पहले, पैनल ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने उन शहरों में प्योर इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों पर स्विच करने के पक्ष में सलाह दी, जहां 10 लाख से ज्यादाा लोग रहते हैं। पैनल ने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदूषित शहरों में डीजल चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव दिया है।

पैनल ने यह भी कहा कि इस दशक के आखिर तक, जीवाश्म ईंधन से चलने वाली सिटी बसों को बेड़े में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पैनल ने सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किए जाने के पक्ष में वकालत की है। पैनल ने कथित तौर पर रिपोर्ट में कहा, "2030 तक, ऐसी सिटी बसों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं... सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसों को 2024 के बाद से नहीं शामिल किया जाना चाहिए।"