E-Cycle: अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर देगी इतनी सब्सिडी, पहले 10,000 खरीदारों को मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी नीति में व्यक्तिगत और कार्गो दोनों इलेक्ट्रिक साइकिलों को शामिल करने का एलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली ई-साइकिल के लिए सब्सिडी देने की घोषणा करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार शहर में ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी देगी। 

पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। कमर्शियल (वाणिज्यिक) इस्तेमाल के लिए हेवी ड्यूटी वाले कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 15,000 रुपये होगी। 

मंत्री ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी। अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घरानों को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि, दिल्ली ईवी नीति के तहत सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही इस सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे। 

सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक साइकिल ज्यादा लोगों के लिए सुलभ और सस्ती हो जाएगी। Hero Lectro (हीरो लेक्ट्रो) के सीईओ आदित्य मुंजाल ने कहा, "हम दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी ईवी नीति के दायरे में इलेक्ट्रिक साइकिल लाने के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम देख रहे हैं कि यूजर व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर विभिन्न इस्तेमाल के नजरिए (ई-साइकिल के लिए) अपनाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी समर्थन से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आय के नए स्रोत पैदा होंगे।" 

सब्सिडी योजना में ई-साइकिलों को शामिल करने से लास्ट-मील की गतिशीलता को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स फर्मों को दोपहिया वाहनों के विकल्प के रूप में ई-साइकिल चुनने के लिए बढ़ावा मिलेगा। यात्री और व्यक्तिगत ई-साइकिल दोनों एक बार चार्ज करने पर 45 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं और इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किमी प्रति घंटा है। 

गहलोत ने कहा कि इस समय में 45,900 ई-वाहन दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, जिनमें से 36 प्रतिशत दोपहिया हैं। शहर में कुल पंजीकृत वाहनों में ई-वाहनों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गई है।