मोदी सरकार के इस फैसले से गाड़ी की चोरी पर लगेगी रोक, लापरवाही करने पर होगी जेल

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, इसके साथ वाहन चोरी की घटनाओं में भी कमी आएगी। दरअसल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जल्द नियमों में बदलाव करके पूरे देश में सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जल्द पीयूसी के लिए QR कोड सिस्टम लागू कर सकती है, जिसमें वाहन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी। इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर वाहन मालिक का नाम तक शामिल होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक PUC की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वाहन मालिक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस जाएगा, जो सिस्टम जेनरेटेड होगा। इससे वाहन मालिक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसके वाहन की PUC प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव करेगी, जिसके लिए मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है।
 

अगर PUC की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है, तो इससे वाहनों की चोरी पर भी लगाम लगेगा। दरअसल वाहन का PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चोरी की गाड़ी को भी टेस्टिंग सेंटर ले जाना होगा। इससे QR कोड स्कैन होते ही इसकी जानकारी वाहन के असली मालिक के पास पहुंच जाएगी। इससे वाहन मालिक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी गाड़ी का किस सेंटर पर PUC सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार की तरफ से दिेए गए प्रस्ताव में PUC सर्टिफिकेट को रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, वाहन मालिक को इसका कारण भी दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंफोर्समेंट अधिकारी को अलग लगता है कि वाहन का एमिशन लेवल तय मानक के मुताबिक नहीं है, तो वह पीयूसी सर्टिफिक्ट का आवेदन रद्द कर सकता है। लेकिन इसके लिए को वाहन को लिखित में इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए लोगों से राय मांगी है।

इस नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर वाहन मालिक अपने वाहन को परमिट के लिए जमा नहीं कराता है, तो उसे मोटर वाहन एक्ट के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है।