मोदी सरकार जल्द दे सकती है बड़ी राहत, सस्ते हो सकते हैं दोपहिया वाहनों के दाम

अगर आप नई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार कर लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि लोगों को दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कम होने की खुशखबरी जल्द सुनने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो 19 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दरों को 28 फीसदी से घटा कर 18 फीसदी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो देश में दोपहिया वाहनों की कीमतें काफी सस्ती हो जाएंगी।
 

भारी उद्योग मंत्री ने सियाम के 60वें वार्षिक सम्मेलन में वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग की जीएसटी की दरों को घटाने की मांग को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द ही कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वाहन को कबाड़ करने की नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। 
 

सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी केवल दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दरों को घटा सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार पर गाड़ियों पर जीएसटी घटाने का बड़ा दबाव है, लेकिन सरकार अभी कारों पर जीएसटी की दरें नहीं घटाएगी। दरअसल सरकार अगर ऐसा करती है, तो उसके रेवेन्यू पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।
 

मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक केनिची आयुकावा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय ऑटो सेक्टर अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ऑटो सेक्टर को उबरने के लिए सरकार से जीएसटी की दरों को घटाने और राहत पैकेज की मांग की है। बता दें कि केनिची आयुकावा, सियाम (SIAM) के नए अध्यक्ष भी हैं।

सरकार से ऑटो इंडस्ट्री लगातार राहत पैकेज की मांग कर रही है। कंपनियों का कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलने के लिए सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे। कंपनियों का कहना है कि बिक्री में आई जबरदस्त कमी से ऑपरेशन काफी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों को पूरा करने में काफी खर्च आ रहा है।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम- SIAM) के पूर्व अध्यक्ष राजन वढेरा के मुताबिक कंपनियों को वाहनों पर 3 से 9 फीसदी तक का मुनाफा होता है। जबकि, सरकार की तरफ से वाहनों पर 28 से 60 फीसदी तक जीएसटी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वढेरा का कहना है कि कंपनियों के मार्जिन से ज्यादा तो सरकार को फायदा हो रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि एक साल के लिए सरकार जीएसटी की दरों को 10 फीसदी तक घटा दे।

इंडस्ट्री का कहना है कि कोरोना काल में हुए नुकसान के कारण ग्राहकों को डिस्काउंट देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बिक्री का बढ़ाने में और भी परेशानी आ रही है। कंपनियों का कहना है कि कोविड-19 को लेकर अपनाए जा रहे सुरक्षा प्रयासों में अतिरिक्त खर्च के कारण डिस्काउंट देना मुश्किल है।