चार साल से एक महिला मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) के सत्ता में होने और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने के बावजूद पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ा है।
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पश्चिम बंगाल 25वें स्थान पर है। 2014 में राज्य में कार्यरत 79,476 पुलिस कर्मियों में महज 3,791 महिला पुलिस कर्मी थीं, जो लगभग 4.77 फीसदी है।
एक गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रमंडल मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। संगठन ने भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार की भी वकालत की है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में 14.16 फीसदी के साथ चंडीगढ़ पहले और 12.42 फीसदी के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 6.11 फीसदी है।
रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि वह पुलिस बल में महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए आरक्षण लागू करने पर विचार कर रहा है, लेकिन पुलिस के राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होने की वजह से इस मामले में आखिरी फैसला करने का अधिकार मुख्यमंत्रियों के हाथों में है।
फिलहाल तमिलनाडु व महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है।