सरकार भले ही देश में 17 करोड़ गरीब कम होने का दावा कर रही है लेकिन केंद्र की कई योजनाओं के अपने अलग-अलग गरीब हैं।
मनरेगा की नजर में कोई अमीर-गरीब नहीं, सब बराबर जबकि राजीव आवास योजना बीपीएल के बजाय ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को गरीब समझती है।
केंद्र की 150 से ज्यादा योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन जैसी इक्का-दुक्का ही बीपीएल के आधार पर चल रही हैं। खाद्य सुरक्षा जैसी बड़ी योजना भी अब बीपीएल के भरोसे नहीं है। कई राज्यों ने तो बीपीएल आबादी से ज्यादा लोगों को बीपीएल कार्ड दे रखे हैं।
सरकार की नजर में 27 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एनसी सक्सेना का कहना है कि केंद्र प्रायोजित करीब 200 योजनाओं में से सिर्फ कुछ ही गरीबी रेखा को आधार मानती हैं।
मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का फायदा सभी को मिलता है। जबकि इंदिरा आवास जैसी कई योजनाओं में गरीबों की पहचान का अपना अलग फॉर्मूला है।
सक्सेना मानते हैं कि अभी सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन जैसी एक-दो योजनाएं ही बीपीएल के आधार पर चल रही हैं। वैसे राज्य सरकारें चाहें तो योजनाओं का फायदा बीपीएल के आधार पर दे सकती हैं।
गरीबी रेखा का सबसे ज्यादा महत्व पीडीएस के मामले में था लेकिन खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद राज्यों को नए सिरे से लाभार्थियों की पहचान करनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी 50 फीसदी शहरी और 75 फीसदी ग्रामीण आबादी को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाना है।
इसी तरह राजीव आवास योजना का लाभ बीपीएल के बजाय आर्थिक तौर पर कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के आधार पर मिलता है। जिसकी सीमा सालाना एक लाख और दो लाख रुपये है।
गौरतलब है कि अक्तूबर, 2011 में योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बयान जारी कर कह चुके हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल होने वाले परिवारों की संख्या को योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर सीमित नहीं किया जाएगा।
सरकारी योजना का फायदा उठाने में बीपीएल कार्ड एक पासपोर्ट की तरह हो गया था, जिसके चलते बहुत से लोग वंचित रह गए। मनरेगा जैसी योजनाओं का फायदा सभी को मिलने से स्थिति बदली है।-- निखिल डे, सामाजिक कार्यकर्ता
योजना---शहरी गरीब---ग्रामीण गरीब
खाद्य सुरक्षा---50---75
वृद्धावस्था पेंशन---25.7---41.8
राजीव आवास योजना---सालाना 1 लाख रुपये आय-ईडब्ल्यूएस
सालाना 2 लाख रुपये आय -एलआईजी
इंदिरा आवास योजना---जिलेवार लाभार्थियों का चयन
मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य मिशन सबके लिए