बिजली दरों में बढ़ोतरी से नाराज उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने दरें वापस न लिए जाने पर उद्योगों की तालाबंदी करके चाभी मुख्यमंत्री को सौंपने का ऐलान किया है। औद्योगिक संगठनों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की भी चेतावनी दी है।
आईआईए, एसोचैम, यूपी चेंबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, आइसक्रीम मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद तथा अन्य उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों की शनिवार को यहां हुई बैठक में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली की दरों में वृद्धि का जबरदस्त विरोध किया गया। बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ संगठनों ने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने का फैसला किया।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि अगर सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस नहीं लेती है तो सभी उद्यमी अपने उद्योगों की तालाबंदी करके चाभी मुख्यमंत्री को सौंप देंगे और प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए विवश होंगे। नई दरों से साफ हो गया है कि सरकार प्रदेश में उद्योगों केप्रति संवेदनशील नहीं है। रविवार को आईआईए में सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारी व उपभोक्ता संगठनों की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
व्यापारी प्रतिनिधियों का आरोप है कि आयोग ने गुपचुप तरीके से बिजली दरें घोषित की हैं। दरों में 17.63 फीसदी वृद्धि के आयोग के दावे को गलत बताते हुए कहा गया कि उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की दरों में 35 से 60 फीसदी तक इजाफा किया है। इससे उद्योग और व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।
औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि पावर कारपोरेशन को 35-40 फीसदी राजस्व उद्योगों से ही मिलता है। उद्योग नियमित भुगतान करते हैं और उनपर बहुत ज्यादा बकाया भी नहीं है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उद्योगों की ही दरों में की गई है।
महंगाई को बढ़ावा देने वाला कदम
व्यापारियों ने वाणिज्यिक बिजली की दरों में वृद्धि का विरोध करते हुए व्यापारियों ने इसे महंगाई को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों को पर्याप्त बिजली देने के बजाए उसके रेट को बढ़ाया जा रहा है जो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से बढ़ी दरें वापस लेने की मांग की है।