रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के अंदर शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी देने के बाद छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि देश में निवेश आया भी है या केवल राजनीतिक फायदे के लिए यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है या नहीं। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं? कोर्ट ने कहा है कि छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियामकीय कदम उठाए जाने चाहिएं।