सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार आमने-सामने

इतना ही नहीं 20 राज्यों ने भी इस पर मुहर लगा दी है। पीठ ने सवाल किया कि फर्ज कीजिए अगर कल संसद संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) को हटाने का निर्णय लेती है तो क्या हम कह सकते है कि यह ठीक है क्योंकि संसद ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है।

पीठ ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस पर अटार्नी जनरल ने एक बार फिर दोहराया कि कोलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को वैधानिक चुनौती अभी नहीं दी जा सकती है।

अभी इसे सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसे चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टालते हुए कहा कि कोई भी उच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई न करें।

एससीबीए केंद्र सरकार के साथ

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसोसिएशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। मालूम हो कि एससीबीए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की पैरेंट बॉडी है।