राजधानी दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दूसरे राज्यों के पुलिस सुरक्षाकर्मियों पर है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय जल्द ही सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने के मूड में है। इसके अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा देने से पहले राज्य सरकार उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे और साथ ही जिस राज्य में व्यक्ति रह रहा है, वहां की स्थानीय पुलिस से भी समन्वय स्थापित करे।
हाल ही में शराब व्यापारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई की आपसी गोलीबारी में मौत हो गई थी। उस समय दोनों भाइयों के साथ पंजाब पुलिस के सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। जबकि घटना स्थल पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के अलावा उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राप्त निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे लोगों की सुरक्षा में दूसरे राज्यों के गार्डों की तैनाती पर आपत्ति जताई है।
गृह मंत्रालय राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरे राज्यों में रह रहे निजी व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराने में बेहद सतर्कता बरतें और यह अनिवार्य करे कि वह स्थानीय पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सके। गृह मंत्रालय राज्य पुलिस को यह भी निर्देश देने की तैयारी में है कि सरकार द्वारा तैनात कोई भी निजी सुरक्षा गार्ड व्यक्ति की गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हो।