महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले सहित कई मुद्दों पर जूझ रही यूपीए सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते अपनी छवि सुधारने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में रियायती सिलेंडर देने की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार पेंशन प्लान में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत करीब 60 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग) को पेंशन का लाभ मिलेगा।
एसएम विजयानंद की अगुवाई में समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। यदि यह रिपोर्ट मान ली जाती है तो 60 लाख गरीब विधवा, विकलांग और बुजुर्ग को फायदा होगा। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर जरूर 9500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्लान में 40 साल से अधिक उम्र की महिलाएं शामिल हैं। मौजूदा रिपोर्ट में इस अवधि को 18 साल करने की बात कही गई है। विकलांग पेंशन स्कीम में 80 फीसदी विकलांग सीमा के बदले 40 फीसदी विकलांग को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग को हर महीने 200 के बदले 300 रुपये मिलेंगे।