आपातकालीन निधि से करीब सौ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज को देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव द्वारा जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
शीर्ष अदालत ने दोनों को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इटावा स्थित हैबरा डिग्री कॉलेज का संचालन एक सोसायटी करती है और सोसायटी में मुलायम और उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। यह कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार कंटिंजेंसी फंड से कॉलेज को रकम क्यों दी गई है। पीठ ने पाया कि आठ वर्षों से मुलायम और शिवपाल ने जवाब दाखिल नहीं किया है। इससे नाराज पीठ ने उनके वकील से कहा कि क्या उन्हें अदालती निर्देशों की परवाह नहीं है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस कदर नाराज था कि एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, बाद में वकीलों के अनुरोध के बाद पीठ ने जुर्माने के आदेश को वापस ले लिया।